Referendum: colpo di Stato in salsa partigiana
referendum-colpo-salsa-partigiana
Referendum costituzionale; colpo di Stato in salsa partigiana. Le prime indiscrezioni lanciate dal fronteNo indicano possibili esortazioni da parte della JP Morgan su come modificare le Costituzioni. In un documento del 28 Maggio 2013 si legge come dovrebbero esser riformati i sistemi politici e Costituzioni dei Paesi del Sud Europa, per consentire una loro maggiore integrazione nell’area dell’Europa che conta. La riforma italiana prevede l’addio al bicameralismo perfetto, un senato con meno poteri legislativi e un nuovo Federalismo. L’obiettivo è quello di garantire maggiore stabilità, forza e continuità all’azione di governo, facilitando e abbreviando gli iter parlamentari, Il Senato sarà formato da 95 membri eletti dai consigli regionali – ripartiti in proporzione al peso demografico delle Regioni – e da altri 5 eletti dal Capo dello Stato, che resteranno in carica per sette anni. Si esprimerà solo sulle riforme e sulle materie più importanti come quelle costituzionali. I senatori godranno della stessa immunità garantita ai deputati. Spariscono poi i grandi elettori che devono votare il Presidente della Repubblica e spariscono i senatori a vita. La seconda carica dello Stato sarà il presidente della Camera e non più del Senato, cui spetterà il compito di convocare il Parlamento in seduta comune. Vengono poi introdotti limiti al governo sui decreti legge. I regolamenti parlamentari dovranno indicare tempi certi per il voto dei ddl del governo. Con la riforma approvata il 12 aprile scorso con 361 si e 7 no (le opposizioni si sono astenute) sono state anche ufficialmente abolite le 110 province, che erano state già declassate a enti di secondo piano. Sui referendum, se i promotori dell’iniziativa riescono a raccogliere 800mila firme anziché le 500mila previste per poter indire il voto popolare, il quorum si abbasserà, rendendo più facile il passaggio della legge. Faranno la loro apparizione anche i referendum propositivi.
Il fronte si oppone con forza, perché vi sarebbe rischio della perdita di una sana democrazia, talchè i vincitori governeranno solitari per 5 anni. Allo status quo ha provveduto l’Italicum, figlio naturale di Berlusconi, nato con il patto del Nazareno. Poi accantonato non appena i sondaggi non davano più alibi al competere col Pd. Di qui il repentino retrofront, e i dispacci inneggianti al colpo di Stato. La riforma poteva sicuramente esser confezionata più a misura, ma meglio che nulla. Intanto nel tritacarne è finita anche Maria Elena Boschi, che ha sentenziato: “Se vince no, anche io lascio. Veri partigiani voteranno Sì». E giù una valanga di fischi da ogni fronte.
Sarebbe costruttivo, invece, se qualcuno, ad esempio Prodi, proponesse una sottoscrizione di firme per un referendum pro o contro l’euro, per sondare quanti oggi, approverebbero la sua miracolosa ricetta. I veri somari sono in estinzione, sostituiti da politici e lavoratori. I primi spesso incapaci, sempre meglio retribuiti, speculatori e corrotti. I secondi, portatori del fardello di un lavoro sudato e precario. La politica dovrebbe tornare all’origine: gli ideali e l’onestà intellettuale.